8th Pay Commission News: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक सवाल हर किसी की जुबान पर है—क्या 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा? सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियनों के बीच यह तारीख चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, इन तमाम अटकलों पर अब केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
1 जनवरी 2026 की तारीख पर सरकार का बड़ा बयान
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक लिखित जवाब के जरिए साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वेतन आयोग के लागू होने की तारीख तय करना सरकार का अधिकार है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह जवाब उन तमाम कयासों पर पानी फेर देता है जो दावा कर रहे थे कि 2026 की शुरुआत से ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिल जाएगा।
3 नवंबर 2025 को जारी हुआ था टर्म ऑफ रेफरेंस
सरकार ने बताया कि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसका ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ (ToR) भी जारी कर दिया था। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए स्वतंत्र है और अपनी कार्य पद्धति खुद तय करेगा। आमतौर पर, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने का समय लगता है।
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50 लाख कर्मचारी और 59 लाख पेंशनर्स पर असर
सरकार ने संसद में जानकारी दी कि देश में कुल 50 लाख 14 हजार केंद्रीय कर्मचारी और करीब 59 लाख पेंशनर्स हैं, जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। चूंकि यह एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होगा, इसलिए सरकार ने कहा है कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए बजट में जरूरी फंड की व्यवस्था की जाएगी।
सांसदों के तीखे सवाल और सरकार का जवाब
सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन और धर्मेंद्र यादव ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे थे। क्या 2026 से वेतन आयोग लागू होगा? क्या 2026-27 के बजट में फंड रखा जाएगा? क्या आयोग ने कर्मचारियों और राज्यों से सलाह ली है? इन सभी सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया कि अभी सिर्फ आयोग के गठन और प्रक्रिया पर काम चल रहा है, लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा।
जानें पूरा मामला
आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जल्द से जल्द नया वेतन आयोग लागू किया जाए। हालांकि, सरकार किसी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रही है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
मुख्य बातें (Key Points)
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सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है।
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्टीकरण दिया।
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3 नवंबर 2025 को वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो चुका है।
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आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।
