8th Pay Commission Date: देश भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर संसद में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें कब तक आएंगी और इसे लागू करने की क्या योजना है।
‘क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा आयोग?’
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच यह खबर आग की तरह फैल रही थी कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। हर कोई इसी तारीख को आधार मानकर अपनी खुशियां और उम्मीदें संजो रहा था। लेकिन अब सरकार ने इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में साफ किया कि फिलहाल यह तय नहीं है कि 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं। सरकार का यह बयान उन तमाम अटकलों को खारिज करता है जो बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के चल रही थीं।
‘रिपोर्ट आने में लगेगा 18 महीने का समय’
संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) को 3 नवंबर 2025 को ही नोटिफाई किया जा चुका है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।
इसका सीधा मतलब है कि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लेगा। जब यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू करने की तारीख पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी, अभी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
‘करोड़ों लोगों पर होगा सीधा असर’
इस वेतन आयोग का दायरा बेहद विशाल है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश में इस समय 50 लाख 14 हजार केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि करीब 69 लाख Pensioners हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ इन करोड़ों लोगों को मिलेगा।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि आयोग की मंजूर सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त फंड (Fund) की व्यवस्था करेगी। यह बयान कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है कि वित्तीय प्रावधानों को लेकर सरकार गंभीर है।
‘सांसदों के तीखे सवाल और सरकार की तैयारी’
लोकसभा में सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिल सेलवन और धर्मेंद्र यादव ने सरकार से कई तीखे और महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या 2026-27 के Budget में इसके लिए फंड है? क्या सरकार कर्मचारी यूनियंस और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रही है?
यह भी पढे़ं 👇
इसके जवाब में सरकार ने बताया कि आयोग अपनी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली (Methodology) खुद तय करेगा। वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी आयोग की है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार उस पर आगे की कार्रवाई करेगी।
जानें क्या है पूरा मामला
आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों में वेतन वृद्धि को लेकर भारी उत्साह है। महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच कर्मचारी चाहते थे कि नया वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू हो। 1 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर बाजार गर्म था, लेकिन अब सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि पूरी प्रक्रिया नियम और तय समयसीमा के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
मुख्य बातें (Key Points)
-
Clarification: सरकार ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात अभी तय नहीं है।
-
Timeline: आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 नवंबर 2025 से 18 महीने का समय दिया गया है।
-
Beneficiaries: इसका लाभ 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
-
Process: आयोग वेतन और पेंशन का ब्लूप्रिंट खुद तैयार करेगा, जिसके बाद सरकार फैसला लेगी।
