8th Pay Commission Update: देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पर सरकार ने एक अहम अपडेट दिया है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने बताया है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को कब लागू किया जाएगा, यह फैसला सरकार बाद में लेगी।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले यह चर्चा थी कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि आयोग की जिन सिफारिशों को सरकार मंजूरी देगी, उन्हें लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।
लागू होने की तारीख और एरियर पर संशय
नीतिगत स्तर पर आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए कुछ अन्य समय-सीमाओं पर भी चर्चा हुई है। इनमें इसे वित्तीय वर्ष 2028 (FY28) से लागू करने और 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली पांच तिमाहियों का एरियर देने का विकल्प भी शामिल है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में इनमें से किसी भी विशिष्ट तरीके की पुष्टि नहीं की है, जिससे कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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रिपोर्ट आने में लगेगा 18 महीने का समय
मंत्रालय के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग अपनी गठन की तारीख, जो कि 3 नवंबर 2025 है, से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकार पहले ही आयोग को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर चुकी है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) या पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
सरकारी खजाने पर पड़ेगा भारी बोझ
नए वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने अनुमान लगाया था कि अगर आठवां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2028 में लागू किया जाता है, तो इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ पड़ सकता है।
वहीं, अगर पांच तिमाहियों का एरियर भी जोड़ दिया जाए, तो यह रकम बढ़कर करीब 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह भारी-भरकम राशि सरकार के वित्तीय गणित को बिगाड़ सकती है।
आम आदमी पर असर
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग उनकी आय में बड़ी बढ़ोतरी का जरिया बनेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि, इसके लागू होने में देरी या एरियर पर संशय उनके वित्तीय नियोजन को प्रभावित कर सकता है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
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आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख सरकार बाद में तय करेगी।
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आयोग 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।
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महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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नए वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर 4 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ सकता है।
