Rule Changes from November 1 : नवंबर महीने की शुरुआत 7 बड़े वित्तीय बदलावों के साथ हुई है। आज, 1 नवंबर 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार कार्ड अपडेट और जीएसटी तक, कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपके मासिक बजट और जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि आज से क्या-क्या बदल रहा है।
कमर्शियल LPG सिलेंडर 5 रुपये सस्ता
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, इसमें 5 रुपये की कटौती की गई है, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 1590.50 रुपये हो गई है। हालांकि, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार घरेलू गैस के दाम अप्रैल में बदले थे।
आधार अपडेट के नियमों में बड़ा बदलाव
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार को लेकर राहत दी है। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट/आईरिस) के लिए लगने वाला 125 रुपये का शुल्क 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है। वयस्कों के लिए, बायोमेट्रिक अपडेट का चार्ज 125 रुपये और नाम, पता या जन्मतिथि जैसे डेमोग्राफिक अपडेट का चार्ज 75 रुपये होगा। एक बड़ा नियम यह भी लागू हुआ है कि अब आप बिना किसी सहायक दस्तावेज (supporting documents) के भी अपना पता, नाम या जन्मतिथि ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
GST की नई दो-स्लैब प्रणाली लागू
टैक्स सिस्टम में आज से बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार ने पुरानी 4-स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) व्यवस्था की जगह नई दो-स्लैब जीएसटी प्रणाली लागू कर दी है। इसके तहत 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं। अब लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू) पर 40% की विशेष दर से जीएसटी लगेगा। इस कदम का मकसद देश के इनडायरेक्ट टैक्स ढांचे को सरल बनाना है।
SBI कार्ड से पेमेंट करना हुआ महंगा
1 नवंबर से एसबीआई (SBI) कार्ड यूजर्स के लिए कुछ सेवाएं महंगी हो गई हैं। अगर आप क्रेड (CRED) या मोबिक्विक (MobiKwik) जैसे थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए शिक्षा-संबंधी (Education) भुगतान करते हैं, तो आपको 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा, एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक की राशि लोड करने पर भी 1% शुल्क लगाया जाएगा।
बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे
बैंक ग्राहकों के लिए भी नियम आसान किए गए हैं। आज से, बैंक खाताधारक अपने अकाउंट, लॉकर या अन्य सुरक्षित जमाओं के लिए एक की जगह अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी (Nominee) बना सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी इमरजेंसी में परिवार के सदस्यों के लिए पैसे तक पहुंच को आसान बनाना और मालिकाना हक के विवादों से बचना है।
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पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी
सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन जारी रखने के लिए उन्हें 30 नवंबर तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा। यह काम बैंक ब्रांच जाकर या ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है। समय पर इसे जमा न करने पर पेंशन रुक सकती है।
NPS से UPS में जाने की डेडलाइन बढ़ी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत देते हुए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट होने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने फैसले की समीक्षा करने और बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
क्यों होते हैं ये बदलाव?
हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय संस्थान और सरकारी विभाग नए नियमों को लागू करते हैं। इनमें से ज्यादातर बदलाव, जैसे एलपीजी की कीमतें या जीएसटी परिषद के फैसले, पिछली समीक्षा बैठकों पर आधारित होते हैं, जबकि अन्य, जैसे बैंक या कार्ड के नियम, पहले ही घोषित किए जा चुके होते हैं और 1 नवंबर से प्रभावी होते हैं।
मुख्य बातें (Key Points):
- 1 नवंबर 2025 से 7 बड़े वित्तीय नियम बदल गए हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
- कमर्शियल LPG सिलेंडर 5 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन घरेलू गैस के दाम नहीं बदले।
- GST की नई दो-स्लैब प्रणाली लागू, 12% और 28% स्लैब हटे, लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स।
- SBI कार्ड से वॉलेट में ₹1000 से ज्यादा लोड करने या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन फीस देने पर 1% चार्ज।
- पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है।
