Punjab Social Security : पंजाब सरकार ने राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए 693 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी कर दी है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई है, जिसका सीधा लाभ 6.65 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।
क्या है पूरी खबर?
यह जानकारी पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार की प्रतिबद्धता समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी क्रम में, ₹693.04 करोड़ की यह बड़ी राशि जारी की गई है ताकि महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
मंत्री के अनुसार, फिलहाल राज्य में 6,65,994 विधवाएं और निराश्रित महिलाएं इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और उन्हें नियमित रूप से वित्तीय सहायता मिल रही है।
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सिर्फ मदद नहीं, सम्मान है मकसद
डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि मान सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं है, बल्कि इन महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और समाज की मुख्यधारा में गरिमा के साथ जी सके।”
सरकार ने इस पूरी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस साल के बजट में ₹1170 करोड़ का प्रावधान रखा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस लाभ से वंचित न रहे।
पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही यह वित्तीय सहायता योजना (जिसे आम भाषा में विधवा पेंशन भी कहा जाता है) उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है, जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। पति की मृत्यु के बाद या निराश्रित होने की स्थिति में, यह मासिक सहायता राशि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे- घर का खर्च, दवाइयां और बच्चों की परवरिश में सीधे तौर पर मदद करती है, जिससे उनकी आर्थिक असुरक्षा कम होती है।
खबर की मुख्य बातें
- पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए ₹693.04 करोड़ जारी किए हैं।
- इस योजना का लाभ वर्तमान में प्रदेश की 6,65,994 महिलाओं को मिल रहा है।
- सरकार ने इस पूरी योजना के लिए कुल ₹1170 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
- मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
