केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
इस फैसले के बाद डीए और डीआर मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाले असर को संतुलित करने के लिए उठाया गया है।
कितने लोगों को होगा फायदा?
इस फैसले से देशभर के लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। केंद्र का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
डीए-डीआर क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बनाए रखना है। जब महंगाई बढ़ती है, तो लोगों की आय का वास्तविक मूल्य घट जाता है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार समय-समय पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय फॉर्मूले के तहत की जाती है।
मुख्य बातें (Key Points):
कैबिनेट ने DA और DR में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी।
इस फैसले से 49.19 लाख कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
सरकार पर 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ आएगा।
