Punjab-Haryana Water Dispute : पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) के बीच जल विवाद एक बार फिर चरम पर है। इस बार मामला भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) और नंगल डैम (Nangal Dam) से जुड़ा है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्करों ने BBMB चेयरमैन मनोज त्रिपाठी (Manoj Tripathi) को कथित रूप से बंधक बना लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) स्वयं मौके पर पहुंचे और केंद्र सरकार और भाजपा (BJP) पर जमकर निशाना साधा।
सीएम मान बोले- पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की हो रही साजिश
नंगल डैम पहुंचकर सीएम मान ने कहा कि देश इस समय मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ऐसे में कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की साजिश लगती है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर पुलिस की जरूरत है, लेकिन सरकार को पानी विवाद के कारण सुरक्षा बल यहां लगाने पड़ रहे हैं।
BBMB चेयरमैन को रोकने से बढ़ा विवाद
घटना तब भड़की जब BBMB के एक अधिकारी ने बीती रात नंगल डैम से जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुबह चेयरमैन मनोज त्रिपाठी डैम पहुंचे लेकिन उन्हें डैम में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद सतलुज भवन (Sutlej Bhawan) में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भवन का मुख्य गेट बंद कर दिया। बाद में डीआईजी हरचरण भुल्लर (DIG Harcharan Bhullar) मौके पर पहुंचे और चेयरमैन को बाहर निकाला गया।
हाईकोर्ट का आदेश – पंजाब पुलिस BBMB में दखल न दे
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब सरकार या उसकी पुलिस BBMB के कार्यों में दखल नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस शील नागू (Chief Justice Sheel Nagu) और जस्टिस सुमित गोयल (Justice Sumit Goyal) की बेंच ने तीन याचिकाओं पर फैसला देते हुए यह निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को अगर BBMB के किसी फैसले से आपत्ति है तो वह केंद्र सरकार को इस बारे में लिख सकती है।
4500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक के निर्णयों को लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का निर्णय हुआ था। पंजाब को यदि आपत्ति है तो उसे वैधानिक प्रक्रिया अपनानी होगी।
राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस का हमला
इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (Amrinder Singh Raja Warring) ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाना चाहिए था, न कि मीडिया बाइट्स और बयानबाज़ी पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने पंजाब के हितों की अनदेखी और कानूनी तैयारी की कमी को लेकर सरकार की आलोचना की।
पंजाब सरकार की चिट्ठी और बयान
पंजाब सरकार ने BBMB के निदेशक (सुरक्षा) को पत्र भेजकर कहा है कि जब तक 2 मई की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार (Barinder Kumar) ने आरोप लगाया कि BBMB चेयरमैन केंद्र और हरियाणा सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और पंजाब डैम से पानी नहीं छोड़ने देगा।
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