Punjab Govt Jobs 2025 – पंजाब सरकार ने चार महीने बाद आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसमें 2000 पद PTI (Physical Training Instructor) Teachers के लिए और 822 पद स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में भरे जाएंगे। इसके अलावा, NRI (Non-Resident Indian) नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए छह नई अदालतें स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Harpal Cheema) ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के एरियर की अदायगी 2028 तक विभिन्न चरणों में की जाएगी, लेकिन अगर बजट में पहले से प्रावधान हो जाता है तो इसे पहले ही जारी कर दिया जाएगा।
यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठें वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।
इन पदों पर सरकार द्वारा की जाएगी भर्ती
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन 24 व 25 फरवरी को बुलाया है। जिसमें पेंडिंग बिल व अन्य बिल पास किए जाएंगे। उन्होंने कहा पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। उस समय से अब तक सरकार युवाओं को रोजगार देने की तरफ से बढ़ रही है। अब तक 50 हजार से पद भर चुके हैं। जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
उसी कड़ी मे, नए पद क्रिएट जा है। गवर्नर आफिस में तीन पद, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में 22 पद , युवक सेवाएं विभाग तीन पद सृजित किए हैं। पंजाब में स्पोर्ट्स विभाग में स्पेशल 13 डॉक्टर भरने जा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजुरी से जुड़ा काम देखेंगे। आबकारी व कर विभाग विभाग में 52 ड्राइवर पद भरेंगे।
सेहत विभाग में 822 पद भरने जा रहे हैं। इन पदों में लैब टेक्निशियन 119 पद, स्टाफ नर्स 311, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर 112 पद, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर मेल 270 पद भरे जा रहे हैं। दो हजार टीचर पीटीआई भर्ती होगी। मेडिकल व शिक्षा खोज क्षेत्र में स्पेशलिस्ट रेसिडेंट डॉक्टर के 97 पद भरने जा रहे हैं।
पंजाब सरकार का केंद्र पर आरोप – “पंजाबियों से नफरत करती है केंद्र सरकार”
कैबिनेट बैठक के बाद हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अमेरिका (USA) से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उनके मामलों में ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 15 फरवरी को एक और जहाज अमृतसर (Amritsar) पहुंच रहा है, जबकि इसमें अधिकांश यात्री अन्य राज्यों के हैं।
चीमा ने कहा, “यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। हम चाहते हैं कि यह जहाज गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद (Ahmedabad) भेजा जाए। पंजाब के जहाजों में सिर्फ 30-40 पंजाबी होते हैं, जबकि बाकी यात्री अन्य राज्यों से होते हैं।”
छह अदालतों के गठन को मंजूरी
विदेशों में रहने वाले पंजाब के एनआरआई लोगों के डिस्प्यूट करने के लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया है। पंजाब में छह अदालतें गठित करने को मंजूरी दी। जो कि एडिशनल सेशन जज स्तर की होगी। उनमें एनआरआई केसों के मामले सुने जाएंगे। उनके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। चार एडिशनल सेशन जज व तीन जूनियर सब जज जूनियर अदालतें बना रहे हैं। 21 पद सब जज जूनियर डिवीजन च चालीस पद सेशन अदालत के लए रहेंगे। इस दौरान जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला में एक एक स्पेशल अदालत बनाई जाएगी।
चौकीदारों का बेतन 250 रुपए बढ़ा
पंजाब सरकार ने पंचायतों के चौकीदारों का बेतन बढ़ाने का फैसला लिया। चौकीदारों को पहले 1250 रुपए बेतन प्रति महीना दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए किया गया है। इसमें ढाई सौ रुपए बढ़ाए गए। इसी तरह गुरु नानक थर्मल प्लांट की जमीन हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट से लेकर बिजली बोर्ड को दी गई। वहां पर बिजली विभाग की तरफ से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
वन टाइम सेंटल स्कीम लाई सरकार
मीटिंग में ईडीसी चार्जेस जो कि डेवलपमेंट चार्जेस कहलाते हैं, उनमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर सरकार आई है। जिन्होंने सरकार की विभिन्न अथाॅरटियों से घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, लेकिन वह समय रहते अपना घर नहीं बना सकें। उन्हें मीटिंग में बड़ी राहत दी गई है कि उनका जितना पैसा बनता है, उसका 50 फीसदी जमा करवा दें।
जिससे उन्हें प्लाॅट भी मिल जाएगा। उन्हें पेनेल्टी व ब्याज में छूट दी है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री से जुडे़ केस हैं। जो लोग डिफाॅल्टर हो गए है, जिन्होंने नॉन कंस्ट्रक्शन फीस नहीं भरी। वह समय रहते अपना प्लॉट बना सकते है। उसे भी स्कीम में शामिल किया गया। ढाई फीसदी अधिक फीस के साथ अपना समय बढ़ा पाएंगे
EWS को बड़े शहरों में मिलेंगे मकान
सरकार के नियमों के मुताबिक जो भी व्यक्ति कोई काॅलोनी काटता है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 5 फीसदी जगह छोड़नी होती है। 1995 से लेकर 2025 तक एक भी प्लॉट ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला है। पंजाब की विभिन्न कॉलोनियों व इलाकों में 700 एकड़ जमीन पड़ी है, जो लोगों को नहीं दी गई।
सरकार ने उस जमीन की निशानदेही की है। सरकार उसे ओपन मार्केट में सेल करेगी। उससे होने वाली आमदन से 10 बड़े शहरों में जमीन एक्वायर करेंगी। फिर जमीन को विकसित करेगी। बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे।
पंजाब में 2024 के चुनावी सीजन के चलते बड़े फैसलों में देरी
पंजाब सरकार को 2024 में लगातार चुनावी दौर से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण फैसले टालने पड़े।
- पहले लोकसभा चुनाव,
- फिर चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव,
- इसके बाद पंचायत और निकाय चुनाव,
- फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव
इस चुनावी व्यस्तता के कारण सरकार को कैबिनेट मीटिंग बुलाने में देरी हुई और कई आर्थिक सुधारों पर निर्णय नहीं लिया जा सका।
राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल-डीजल पर बढ़ाया गया था वैट
सितंबर 2024 में, पंजाब सरकार ने पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर वैट (VAT) बढ़ाने का फैसला किया था।
- पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर
- डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर
सरकार ने अनुमान लगाया था कि पेट्रोल से 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा, 7 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई थी।
कैबिनेट मीटिंग की तारीख बदलने पर गरमाई राजनीति
पंजाब कैबिनेट मीटिंग की तारीख को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हुई। पहले यह मीटिंग 6 फरवरी को होनी थी, फिर इसे 10 फरवरी कर दिया गया। लेकिन AAP (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसी बीच दिल्ली (Delhi) में पंजाब के विधायकों की बैठक बुला ली, जिसके कारण मीटिंग की तारीख को बदलकर 13 फरवरी कर दिया गया।
24-25 फरवरी को होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र
सरकार ने घोषणा की है कि 24 और 25 फरवरी को पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) का स्पेशल सेशन आयोजित किया जाएगा। इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल और नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं।
पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 3000 सरकारी भर्तियों की घोषणा की, जिसमें PTI Teachers और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी संख्या में पद शामिल हैं। साथ ही, NRI मामलों के समाधान के लिए 6 नई अदालतों की स्थापना का भी ऐलान किया गया है। इस बीच, केंद्र सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप और विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। आगामी 24-25 फरवरी के विधानसभा विशेष सत्र में कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है।
