चंडीगढ़ (Chandigarh), 14 जनवरी (The News Air): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिला फरीदाबाद (Faridabad) के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आगरा नहर सेक्टर 8 से गांव घरोरा तक चार-लेन सड़क (4-lane road) के निर्माण को मंजूरी दी है। इस सड़क के निर्माण पर लगभग 81 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सड़क MITC मुख्य चैनल (MITC Main Channel) के आरओडब्ल्यू (Right of Way) के भीतर विकसित होगी, जिससे यातायात सुगमता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा।
मंझावली ब्रिज (Manjhawali Bridge) से बढ़ेगा यातायात दबाव : हाल ही में मंझावली में यमुना नदी (Yamuna River) पर बना पुल पूरा हो चुका है। इसके बाद फरीदाबाद और नोएडा (Noida) के बीच यातायात में भारी वृद्धि हुई है। मौजूदा सड़कें इस बढ़े हुए यातायात को संभालने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में, प्रस्तावित चार-लेन सड़क इस समस्या का समाधान करेगी और जाम की स्थिति से राहत दिलाएगी।
सड़क निर्माण का महत्त्व और लाभ
- कनेक्टिविटी सुधार: यह सड़क फरीदाबाद को नोएडा और मंझावली के माध्यम से मिर्जापुर (Mirzapur), नीमका (Neemka), तिगांव (Tigaon), भैंसरावली (Bhainsrawali), रायपुर कलां (Raipur Kalan) और घरोरा (Gharora) जैसे गांवों से जोड़ेगी।
- बाईपास की सुविधा: आसपास के गांवों के लिए बाईपास की सुविधा मिलेगी, जिससे मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा।
- औद्योगिक उपयोग: यह सड़क Dedicated Freight Corridor (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) से होकर गुजरेगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को भी फायदा होगा।
- बेहतर संरचना: सड़क पर 9 मीटर चौड़ाई वाले वीयूपी (Vehicular Underpasses) बनाए जाएंगे।
भूमि हस्तांतरण और प्रक्रिया
- सड़क के निर्माण के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (Irrigation and Water Resources Department) की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा।
- इस भूमि को PWD (Public Works Department) को हस्तांतरित किया जाएगा।
स्थानीय और प्रशासनिक सहयोग : इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय निवासियों, नेताओं, और मंत्रियों ने बड़ी भूमिका निभाई है।
- केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर (Krishan Pal Gurjar)
- हरियाणा खाद्य मंत्री राजेश नागर (Rajesh Nagar)
- पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा (Mool Chand Sharma)
इन सभी ने इस सड़क की मांग उठाई थी।
फरीदाबाद में 4-लेन सड़क का यह प्रोजेक्ट न केवल यातायात की समस्याओं को कम करेगा बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस परियोजना को स्वीकृति मिलने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय निवासियों को बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा।