नई दिल्ली, 05 जनवरी (The News Air) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली देहात के लोगों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप मुझे चाहें और गालियां दे लें, लेकिन यह जरूर बताएं कि 2020 में आपने जो दिल्ली देहात से वादा किया था, वो वादा कब पूरा होगा? आपने दिल्ली देहात के किसानों से दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 को खत्म करने, जमीनों का मालिकाना हक़ दिलाने और प्लॉट देने का वादा किया था। यह काम तो सिर्फ केंद्र सरकार ही के सकती है। जबकि धारा 81 और 33 खत्म करने के लिए हम दो बार प्रस्ताव भेज चुके हैं। आपने अभी तक दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को नोटिफाई और दिल्ली लैंड पुलिंग पॉलिसी को लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि ये लोग केवल केजरीवाल को गालियां देने के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है।
प्रधानमंत्री ने 2020 में जो वादे किए थे, दिल्ली देहात के लोग आज भी उसे पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं- केजरीवाल
रविवार को वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और वह 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देकर गए हैं। वह चुनकर-चुनकर गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक विजन देंगे। दिल्ली के लिए एक विजन देंगे। एक बड़ा काम देंगे। लेकिन वह केवल गालियां देकर गए। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उन्हें उनका पिछला संकल्प पत्र याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जो वादे किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले वादा करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। यह केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। इस बारे में दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र सरकार को भेजा था। एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार भेजा था। पहले कांग्रेस की सरकार ने फिर आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में खुद वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं। दिल्ली देहात में छोटे-छोटे किसानों पर केस कर रखे हैं। वह रोज कचहरी के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं। उनके सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए और धारा 81 और धारा 33 वापस ली जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहात से लाल डोरा के विस्तार का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ – केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वह अगली बार जब दिल्ली में भाषण देने आएं तो दिल्ली देहात के लोग इंतजार कर रहे हैं वह इस मुद्दे पर भी कुछ बोलकर जाएं कि उन्होंने अभी तक धारा 81 और धारा 33 रद्द क्यों नहीं की और अब कितने दिन में रद्द करेंगे? 20 सूत्रीय कार्यक्रम में और धारा 74(4) के तहत दिल्ली के कई किसानों को दिल्ली देहात के अंदर जमीनें दी गई थीं। उन्हें उन जमीनों का मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया। दिल्ली देहात के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसका भी प्रधानमंत्री जी ने 2020 मेें ऐलान किया था कि किसानों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। जितने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें कानूनन वैकल्पिक प्लॉट्स दिए जाने होते हैं। डीडीए ने पिछले 50 सालों में किसी को वैकल्पिक प्लॉट्स नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उन्हें वैकल्पिक प्लॉट्स देने का भी वादा किया था। प्रधानमंत्री जी ने लाल डोरा के विस्तार का भी वादा किया था।
अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती तो कई सब-सिटी बन जाती और कच्ची कालोनियों बनी बंद हो जाती – केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2041 का दिल्ली का मास्टर प्लान आज भी नोटिफाई होने का इंतजार कर रहा है जिसकी वजह से दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक गया है। उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 क्यों नोटिफाई नहीं किया गया? जिसकी वजह से पूरी दिल्ली का विकास रुक गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमें गालियां दे दीजिए। आपने 38 मिनट में से 29 मिनट गाली दी। अगली बार 25 मिनट दे लेना लेकिन बाकी 4 मिनट इन मुद्दों पर बता देना कि आपको इन मुद्दों पर क्या कहना है। लैंड पूलिंग पॉलिसी की 2018 में नोटिफिकेशन हुई थी। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अगर यह पॉलिसी लागू हो जाती तो द्वारका जैसी कई सारी छोटी-छोटी सब-सिटी पूरी दिल्ली के अंदर बन जातीं और लोग जो कच्ची कॉलोनियों से परेशान हो रहे हैं वो कच्ची कॉलोनियां बननी बंद हो जातीं। लेकिन इन्होंने अभी तक लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं की। पता नहीं केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार का दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है? उनकी हर पांच साल में वोट मांगने की हिम्मत कैसे हो जाती है? वह केवल और केवल गालियों के बस पर वोट मांगना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। लेकिन इन्होंने काम क्या किया है, वो बताएं।
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दिल्ली देहात के लोग कह रहे हैं,अब प्रधानमंत्री जो कहकर जाते हैं, उस पर विश्वास नहीं होता – केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली आधा राज्य है। आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। यह सारे काम इन्हें करने थे। इन्होंने यह काम क्योें नहीं किए? अगर ये काम करके आते तो धारा 81, धारा 33 खत्म कर देते, उन्हें मालिकाना हक दे देते। पूरा दिल्ली देहात इन्हें वोट दे देता। आज सारे दिल्ली देहात के लोग भाजपा से बदला लेने के लिए बैठे हैं। वह कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जो कहकर जाते हैं, हमें उसपर विश्वास नहीं होता। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव के अंदर झूठे वादे करके जाते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी अगली बार आकर भाषण दें तो मैं उनसे दिल्ली देहात के लोगों की तरफ से यह सारे वादे पूरे करने की निवेदन करता हूं।
