नई दिल्ली, 01 जनवरी (The News Air): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया है। इस फैसले से किसानों को 50 किलो वजन वाली डीएपी की एक बोरी सिर्फ ₹1,350 में उपलब्ध होगी।
Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw@PIB_Indiahttps://t.co/6tbQuaLOJz
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) January 1, 2025
क्या है यह सब्सिडी योजना? : केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनवरी 2025 तक डीएपी की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कदम किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की ऊंची कीमतों से बचाने और कृषि लागत कम करने के लिए उठाया गया है।
कितनी सब्सिडी दी जा रही है?
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- डीएपी की वास्तविक कीमत ₹3,000 से अधिक है, लेकिन सरकार की सब्सिडी के बाद यह किसानों को सिर्फ ₹1,350 में मिलेगी।
- इस विशेष पैकेज पर 3,850 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
- 2014 से 2024 तक उर्वरक सब्सिडी ₹11.9 लाख करोड़ रही है, जो 2004-14 की तुलना में दोगुने से अधिक है।
किसानों को कैसे होगा लाभ? : अश्विनी वैष्णव ने बताया कि:
- किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी आसानी से उपलब्ध होगा।
- 88% बीमित किसान सीमांत पृष्ठभूमि से हैं, और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 रहेगा।
तकनीकी सुधार और डिजिटल प्रोसेसिंग:
- सब्सिडी का प्रोसेस तेज और विवादमुक्त बनाने के लिए ₹800 करोड़ का इनोवेशन फंड स्थापित किया गया है।
- नामांकन और कवरेज बढ़ाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
सरकार की दीर्घकालिक योजना: इस पैकेज के जरिए सरकार ने कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने और किसानों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया है। सब्सिडी न केवल डीएपी बल्कि अन्य उर्वरकों और बीमा योजनाओं को भी कवर करती है।
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