पंजाब,14 नवंबर (The News Air): पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पराली से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की।
उन्होंने उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की समस्या के उचित समाधान के लिए केंद्र से बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाने की मांग की। हरभजन सिंह ने जोर दिया कि बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रति मेगावाट पाँच करोड़ की सब्सिडी मिलने से पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी।
पीएम कुसुम योजना में किया जाए बदलाव
एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों को 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन पंजाब में भूजल स्तर गिरने के कारण किसानों को 15 से 20 हॉर्स पावर की मोटरों का उपयोग करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि संबंधित मंत्रालय सब्सिडी को कम से कम 15 हॉर्स पावर तक बढ़ाए, जिससे कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
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उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के हिमाचल प्रदेश के रायपुर और घड़ियाल में 4300 मेगावाट क्षमता के दो पंपिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को शीघ्र पूरा करवाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि बिजली की खरीद पर भारत के सौर ऊर्जा निगम को प्रति यूनिट दिए जाने वाले 7 पैसे के शुल्क को कम किया जाए, क्योंकि यह राज्यों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ है।
