चंडीगढ़, 30 अक्टूबर (The News Air) आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के अधीन कार्यरत विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी से 2060 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। नीलाम की गई संपत्तियों में विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल साइटें, एस.सी.ओ, बूथ, औद्योगिक और आवासीय प्लॉट शामिल हैं।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि इस ई-नीलामी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व वाली सरकार की पारदर्शिता और निवेश-पक्षीय नीति को जाता है। उन्होंने बताया कि दो महीने पहले ई-नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये अर्जित किए गए थे और आज की राशि जोड़कर पिछले दो महीनों में ई-नीलामी के माध्यम से कुल 5000 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि सरकार की शहरी विकास नीतियों की वजह से लोगों का रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास बढ़ रहा है।
स.मुंडिया ने कहा कि 18 अक्तूबर को शुरू हुई ई-नीलामी कल देर शाम समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि एक महीने में आयोजित हुई इस ई-नीलामी को मिले सकारात्मक समर्थन से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में निवेशकों को लाने का प्रयास सफल हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और जो लोग मकान चाहते थे या व्यावसायिक केंद्र चलाना चाहते थे, उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने सफल बोलीकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि नीलाम की गई साइटों का कब्जा ऑक्शन में तय समय अनुसार बोलीकर्ताओं को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-नीलामी के परिणामों से पता चलता है कि बोलीकर्ताओं ने राज्य भर में उपलब्ध संपत्तियों में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि नीलाम की गई साइटें मोहाली, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा और संगरूर में स्थित हैं।
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स.मुंडिया ने ई-नीलामी का विवरण देते हुए बताया कि मोहाली के सेक्टर 83-ए, आई.टी. सिटी में स्थित पेट्रोल पंप की साइट के लिए 31.16 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई। सेक्टर 78 की ग्रुप हाउसिंग साइट के लिए 163.87 करोड़ रुपये की बोली लगी और सेक्टर 78 की होटल साइट 33.47 करोड़ रुपये में नीलाम हुई। इसके अलावा, सेक्टर 68 की 4 कमर्शियल साइटें, आई.टी. सिटी, सेक्टर 101-ए के 5 औद्योगिक प्लॉट और मोहाली के विभिन्न सेक्टरों में स्थित 334 आवासीय प्लॉट, एस.सी.ओ और बूथों के लिए भी बोली प्राप्त हुई।
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने विकास प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गमाडा ने 1894 करोड़ रुपये, गलाडा ने 61.75 करोड़ रुपये, बी.डी.ए ने 16.08 करोड़ रुपये, पी.डी.ए ने 59.62 करोड़ रुपये, जे.डी.ए ने 12.25 करोड़ रुपये, ए.डी.ए ने 16.30 करोड़ रुपये अर्जित किए, जिससे कुल राशि 2060 करोड़ रुपये बनती है।
