नई दिल्ली, 24 जुलाई (The News Air): कुछ विपक्षी शासित राज्यों द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा आयोजित इसकी कड़ी आलोचना करते हुए आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ऐसी बैठकों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि विपक्ष की आवाजें और चिंताएं अनसुनी हो जाती हैं।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि वे बैठक का बहिष्कार करेंगे और आरोप लगाया कि बजट में उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है। संदीप पाठक ने तर्क दिया कि इन बैठकों में सांसदों को आमंत्रित किए जाने के बावजूद, चर्चाओं से अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता।
उन्होंने कहा, “नीति आयोग की बैठक में सांसदों को आमंत्रित किया जाता है, चर्चा और विचार-विमर्श होता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। बजट सरकार के विजन को दर्शाता है। नीति आयोग की बैठकों में अब तक क्या मौलिक या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है? बैठक में केवल एक बात पर चर्चा की जाती है कि कैसे एक राज्य को पीछे धकेला जा सकता है। अगर सरकार का ऐसा असहयोगी रवैया है, तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे गलत कर रहे हैं।”
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KC वेणुगोपाल ने बजट को बताया भेदभावपूर्ण
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार दिया और घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, “आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “इस सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। हम ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के असली, भेदभावपूर्ण पहलुओं को छिपाने के लिए बनाया गया है।”
मंगलवार को पेश हुआ बजट
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट के खिलाफ बुधवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने “विपक्ष विरोधी कुर्सी बचाओ बजट मुर्दा बाद” के नारे लगाए और संसद भवन में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दावा किया गया कि बजट भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद डोला सेन विरोध प्रदर्शन में भाग लेते देखे गए।
