चंडीगढ़, 17 जुलाई (The News Air): सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की मज़बूती के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी की भर्ती संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने विभाग द्वारा चलाई जा रही अलग- अलग योजनाओं संबंधी मुख्यालय के अधिकारियों और राज्य के सभी ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी के साथ पंजाब भवन में बुधवार को हुई समीक्षा मीटिंग दौरान दी।
बैठक दौरान कैबिनेट मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना संबंधी लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारियों को एक महीने में जागरूकता कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2024 तक 20 जिलों के अनुसूचित जातियों के 18699 लाभपात्रियों को 95. 36 करोड़ रुपए और पिछड़ीं श्रेणियों के 8312 लाभपात्रियों को 42.39 करोड़ बाँटे गए हैं। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अब 27011 लाभपात्रियों को 137.75 करोड़ बाँटे गए है।
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार डा. बी. आर अम्बेडकर भवनों के रख-रखाव लिए सोसाइटीयों बनाएगी।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के साथ संबंध करके कार्यवाही की जाये। उन्होंने अलग- अलग योजनाओं अधीन बकाया पड़े फंडों को ख़र्च करने उपरांत रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्य दफ़्तर भेजने के आदेश दिए।
सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा अलग- अलग मुद्दों सिविल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1955 के अंतर्गत छूआ-छात दूर करने और अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत पीडितों को मुआवज़ा देने की स्कीम, आशीर्वाद स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम, नकली जाति सरटीफिकेट सम्बन्धित, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदै योजना, ज़िला स्तर पर बनाए जा रहे डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की उसारी, स्टैनोग्राफी स्कीम सम्बन्धित विस्तार पहले विचार विमर्श किया गया।
डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान का नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार यत्नशील है। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम फार एस.सी. स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित जाति और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों के सर्वपक्षीय विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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मंत्री ने ज़िला अधिकारियों को अलग- अलग योजनाओं संबंधी प्राप्त हुए फंडों को ख़र्च करने उपरांत रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मुख्य दफ़्तर को भेजने के आदेश दिए है। इसके इलावा अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभपात्रियों को समय पर मुहैया करवाया जाना यकीनी बनाया जाए।
इस मौके मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक डी. के. तिवाड़ी, डायरैक्टर अंमृत सिंह, डायरैक्टर- कम- संयुक्त सचिव राज बहादर सिंह और डिप्टी डायरैक्टर रविन्दरपाल सिंह, हरपाल सिंह, सुखसागर सिंह और अशीश कथूरिया विशेष तौर पर उपस्थित थे।
