MP Budget 2024-25 : मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के कल्याण के लिए कुल 3,65,067 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
इस वर्ष की बजट राशि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक है जो 3.14 लाख करोड़ रुपये थी। बता दें कि, प्रस्तुत बजट अगले पांच वर्षों में बजट आकार को दोगुना करने, पूंजी निवेश बढ़ाने, सड़क, सिंचाई और रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करने और राज्य में सुशासन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
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- मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश
- जगदीश देवड़ा ने पेश किया 3.65 करोड़ का बजट
- वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक
वित्त मंत्री देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया बजट
राज्य के वित्त मंत्री देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में 26,560 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में 21,444 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66,605 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में 52,682 करोड़ रुपये तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में 586 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए प्रस्तावित बजट
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 10,279 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,406 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 1,046 करोड़ रुपये अधिक है। साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव के लिए 13,596 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप-योजना के तहत 40,804 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित बजट
इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 27,900 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए 1704 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 27,870 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
शहरी विकास के लिए प्रस्तावित बजट
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए शहरी विकास के लिए 16,744 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 से 1,836 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्री ने कहा, “हमारी सरकार राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना आदि विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं में 57 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4,421 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।
उद्योग क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र के लिए 4,190 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वन एवं पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 782 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपये और पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
