भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिविडेंड के ट्रांसफर की संभावना से केंद्र सरकार के खजाने में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस निर्णय के माध्यम से सरकारी खजाने को अत्यधिक रकम मिलने की संभावना है, जो वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय सरकारी खजाने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान कर सकता है। इससे संभावित राशि का वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी खजाने के लिए साबित होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है।
- इस स्थिति से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी खजाने में शानदार सुधार की संभावना है।
- पिछले हफ्ते, RBI ने सरकार की उधारी में 60,000 करोड़ रुपए की कटौती की घोषणा की।
- सरकारी खजाने में इस भारी डिविडेंड से काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
- RBI ने आगामी ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं।
- सरकार पिछली उधारी के 60,000 करोड़ रुपए को समय से पहले चुकाने की योजना बना रही है।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बताया कि आरबीआई वित्त वर्ष 2025 में सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर करेगा।
- इस वर्ष, RBI ने पिछले वर्ष से भी अधिक डिविडेंड की रकम की घोषणा की है।
- सरकारी खजाने को यह बड़ी राशि मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
- यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।