Kuwait Political Crisis: कुवैत के एमीर शेख मिशाल ने देश की संसद को भंग कर दिया है. कुवैत में कई सालों से राजनीतिक संकट बना हुआ था. एक सराकरी टीवी चैनल पर एमीर ने इस बात की जानकारी दी और इस फैसले को देश की लिए जरूरी बताया है.
तेल से मालामाल खाड़ी देश कुवैत में नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है. कुवैत के एमीर ने शुक्रवार को देश की संसद को भंग कर दिया. कुवैती मीडिया के मुताबिक एमीर ने संसद भंग करने के बाद कुछ सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है. इसके अलावा एमीर ने देश के कुछ कानूनों को भी भंग कर दिया है.
कुवैत न्यूज एजेंसी KUNA के मुताबिक राष्ट्रीय असेंबली को भंग करने और संविधान के कुछ लेखों को चार साल से ज्यादा के लिए निलंबित करने के एमीर ने आदेश जारी किए है. इसमें आगे लिखा गया है कि एमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर नेशनल असेंबली को अपने हाथों में ले रहे हैं.
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Kuwait's Emir Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah dissolves parliament, citing political deadlock and corruption.
The move, which also suspends key constitutional articles for up to 4 years, raises concerns about political freedoms in the region. #KuwaitPolitics #MiddleEastn pic.twitter.com/VCAnJYn4jg
— thehardnewsdaily (@TheHardNewsD) May 11, 2024
क्यों किया संसद को भंग?
एमीर ने सरकारी टीवी पर दिए अपने संबोधन में संसद भंग करने की घोषणा करते हुए कहा, “कुवैत हाल ही में बुरे वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से किंगडम को बचाने और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार की वजह से देश का महौल खराब हो रहा है. अफसोस की बात ये है कि भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक फैल गया है. साथ ही एमार ने न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार होने की बात कही है.
सालों से चल रहा राजनीतिक संकट
कुवैत पिछले कुछ सालों से घरेलू राजनीतिक विवादों से घिरा रहा है. देश का वेल्फेयर सिस्टम इस संकट का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और इसने सरकार को कर्ज लेने से रोका है. इसकी वजह से अपने तेल भंडार से भारी मुनाफे के बावजूद सरकारी खजाने में पब्लिक सैक्टर के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे बचें हैं.
कुवैत में भी दूसरे अरब देशों की तरह शेख वाली राजशाही सिस्टम है, लेकिन यहां कि विधायिका पड़ोसी देशों से ज्यादा पावरफुल मानी जाती है.
