- -मान सरकार ने पिछले एक साल के शासन में नए और प्रगतिशील पंजाब की नींव रखी : हरपाल सिंह चीमा
- -भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति: कई दबंग नेता और प्रभावशाली लोग जेल में बंद, पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार और माफिया को संरक्षण दिया
- -आम लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी आप सरकार, पहले साल में पूरे किए मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा समेत बड़े चुनावी वादे: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 17 मार्च (The News Air) आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार ने अपने पहले साल में एक नए और प्रगतिशील पंजाब की नींव रखी है। आप सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने सहित कई बड़े चुनावी वादों को पूरा किया है।
शुक्रवार को पंजाब भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार का एक साल का शासन पंजाब के प्रति हमारी गंभीरता, कर्मठता और समर्पण को दर्शाता है। मान सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और राज्य के आम लोगों की सुविधा के लिए कई ऐतिहासिक जनहितकारी फैसले लिए।
पंजाब को बर्बादी की कगार पर धकेलने के लिए एक के बाद एक आने वाली सरकारों की आलोचना करते हुए चीमा ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा की सरकारों ने गैंगस्टरों, माफियाओं और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया और पंजाबियों को विदेश जाने के लिए मजबूर किया। अब मान सरकार ने सरकारी तंत्र को सुव्यवस्थित कर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिस कारण पूर्व मंत्रियों सहित कई प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में जेल में बंद हैं।
उन्होंने पिछले एक साल में मान सरकार द्वारा की गई कई जनहितकारी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि आबकारी और कराधान ने भी वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में उत्पाद शुल्क में 45 प्रतिशत और जीएसटी में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चीमा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार द्वारा राज्य की हवा, पानी और मिट्टी को बचाने के लिए धान की सीधी बुआई और मूंग की दाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पराली जलाने में 30 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमने न केवल भूजल को बचाने के प्रयास किया है बल्कि यह पहली बार हुआ है कि पंजाब के किसी मुख्यमंत्री ने एसवाईएल के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया जबकि पिछले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे।
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उन्होंने आगे कहा कि इनफोर्समेंट विंग का संग्रह फरवरी 2022 तक 147.89 करोड़ रुपए था जो फरवरी 2023 में 173.27 करोड़ बढ़ गया, यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.2 की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि कराधान विभाग ने अच्छे करदाताओं की मदद के लिए भी पहल की है। इनमे व्हाट्सएप नंबर ‘9160500033’ के माध्यम से जीएसटी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घण्टे सातों दिन ‘चैटबॉट’ सुविधा और अच्छे कर अनुपालन के लिए पीपीआईएस 2023 के दौरान 16 पंजीकृत व्यक्तियों को सम्मानित करना शामिल है।
चीमा ने कहा कि गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने 567 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है, 5 गैंगस्टरों को मार गिराया है, 156 अपराधियों का भंडाफोड़ किया है, 563 हथियार और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल 125 वाहन बरामद किए हैं। जबकि पिछली सरकारों ने उन्हें संरक्षण दिया और इसके कारण राज्य में अपराध की स्थिति बिगड़ी लेकिन अब मान सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है।
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पर वित्तीय बोझ को लेकर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए चीमा ने दोहराया कि शिक्षा कभी भी किसी कर्ज के अधीन नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर अपने निहित स्वार्थों और पूर्व में कामकाज में भारी अनियमितताओं के कारण विश्वविद्यालय पर भारी कर्ज डालने का आरोप लगाया।
चीमा ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जल्द लागू करने का आश्वासन देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी त्रुटिपूर्ण नीति के विपरीत आप सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दो अलग-अलग समितियां, एक उनकी अध्यक्षता में और दूसरी मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस संबंध में ठोस निर्णय लेंगे।
