चंडीगढ़, 7 अगस्त (The News Air) पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों के दौरान राज्य ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) और आबकारी से प्राप्त राजस्व में क्रमवार 16.5 प्रतिशत और 20.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है।
यहां जारी प्रैस बयान में यह जानकारी साझा करते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान राज्य को जीएसटी से 5846.31 करोड़ रुपए, आबकारी से 2772.08 करोड़ रुपए, वेट से 2286.32 करोड़ रुपए, सी. एस. टी से 80.84 करोड़ रुपए और पी. एस. डी. टी से 51. 62 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित हुआ था। उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष के दौरान जुलाई महीने के अंत तक इन साधनों से कुल 11037.17 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग ने अपनी कारगुज़ारी में लगातार सुधार करते हुये इस वित्तीय वर्ष के दौरान जुलाई महीने के अंत तक जीएसटी से 6810.76 करोड़ रुपए, आबकारी से 3033.78 करोड़ रुपए, वेट से 2348. 55 करोड़ रुपए, सीएसटी से 76. 91 करोड़ रुपए और पीऐसडीटी से 52. 71 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि अब तक उपरोक्त साधनों से कुल 12322.71 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022- 23 के इसी समय के मुकाबले 11. 65 प्रतिशत अधिक है।
टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टीआईयू) और अन्य तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों स्वरूप जीएसटी में लगातर हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जहां जीएसटी में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल 16. 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है, वहीं बीते वर्ष के मुकाबले इस साल जुलाई महीने के दौरान जीएसटी से प्राप्त राजस्व में 36.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। उन्होंने कहा कि कर विभाग इमानदार करदाताओं की सुविधा और कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक के और बेहतर प्रयोग करने की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में जल्दी ही ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम के अंतर्गत नयी मोबाईल एप भी जारी की जायेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली राज्य सरकार सिर्फ़ जी. एस. टी मुआवज़े पर निर्भर रही और इसकी तरफ से राजस्व को बढ़ाने के लिए ज़रुरी कदम नहीं उठाये गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की तरफ से राज्य को आर्थिक पक्ष से आत्म-निर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे राज्य के सुनहरी भविष्य को यकीनी बनाया जा सके।
