Budget 2024: भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव का आर्थिक विकास देश के लिए बहुत जरूरी है। गांवों को विकसित करे बिना ‘विकसित भारत’ का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। भारत विकसित के लिए देश के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना बेहद जरूरी है। ऐसे में संभावनाएं ज्यादा हैं कि केंद्र सरकार आम बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। ये इसलिए भी अहम हो गया है कि भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हालिया दिनों में एक अच्छी खबर दी, जो इस क्षेत्र को बजट में अच्छा ईनाम दिला सकती है।
190 देशों का ऋण देने वाला संगठन IMF आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। हालिया दिनों ने आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर अपना अनुमान व्यक्त किया। IMF के अनुमान के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी रहने की उम्मीद है। इसका एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उपभोक्ता खर्च है। यहां उसकी एक टिप्पणी सबसे अहम थी। IMF का कहना था कि ग्रामीण इलाकों में निजी खपत बढ़ने से भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार में गति देखने को मिल सकती है। मतलब गांवों के कंधों पर देश की जीडीपी की गाड़ी है। हालांकि इस गाड़ी को दौड़ाने के लिए बजट में गांवों के लिए बड़ी घोषणाएं जरूरी हैं।
गांवों के लिए अभी कौन-कौन सी योजनाएं?
रोजगार देने के लिए: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- MGNREGA
स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- NRLM
बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण- PMAYG
गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- PMGSY
सामाजिक पेंशन के लिए: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम- NSAP
सांसद आदर्श ग्राम योजना- SAGY
भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए: एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम- IWMP
मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों, सूचना, शिक्षा और संचार, निगरानी और मूल्यांकन, क्षमता के विकास के लिए योजनाएं हैं।
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किस योजना के तहत कितने लोगों को लाभ?
मनरेगा (MGNREGA): 13.10 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता
आवास योजना (PMAYG): 2.94 करोड़ स्वीकृत मकान
ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 10.18 करोड़ संगठित परिवार
ग्राम सड़क योजना (PMGSY): 7.65 लाख किमी (सड़क निर्माण)
सामाजिक सहायता कार्यक्रम- (NSAP): 3.53 करोड़ पेंशनभोगी
सांसद आदर्श ग्राम योजना- (SAGY): 3361 चिन्हित ग्राम पंचायत
अंत्योदय मिशन: 2.69 लाख पूर्ण ग्राम पंचायत
बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं?
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने में अब महज 3 दिन हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण से ग्रामीण क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 157545.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था। इस बार इसमें बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और कुछ योजनाओं का विस्तार बजट में हो सकता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि आय बढ़ाने के लिए चली आ रही योजनाओं का विस्तार करने के साथ कुछ नई योजनाओं को पेश किया जा सकता है। सड़क योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में राशि बढ़ाई जा सकती है।
