Punjab Link Road Tender – पंजाब (Punjab) में खस्ताहाल लिंक सड़कों (Link Roads) को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की ओर से 1000 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इस बार विशेष बात यह है कि सरकार ने सड़कों के निर्माण के साथ-साथ 5 साल तक के रखरखाव (Maintenance Contract) का भी प्रावधान किया है। पहले यह ठेका केवल 1 साल के लिए होता था, जिससे सड़क टूटने की स्थिति में मरम्मत में देरी होती थी। अब यह नया कांट्रेक्ट सिस्टम सड़कों की क्वालिटी और सेवाओं में सुधार लाएगा।
पंजाब विधानसभा के बजट सेशन (Budget Session) में इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया गया था। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने लिंक सड़कों के लिए बजट में उचित फंड का आवंटन करने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने साफ किया था कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को लेकर गंभीर कदम उठाए जाएंगे।
21 मार्च से 28 मार्च तक चले विधानसभा सत्र (Assembly Session) में यह मुद्दा उस समय चर्चा का विषय बना जब विधायकों ने ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक सड़कों की जर्जर हालत पर चिंता जताई। सरकार की तरफ से जवाब में बताया गया कि आरडीएफ (Rural Development Fund) की राशि केंद्र सरकार से नहीं मिलने की वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ था। अब सरकार ने नाबार्ड (NABARD) से कर्ज लेकर सड़कों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा और लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
यह भी पढे़ं 👇
इसके अलावा सरकार ने अमृतसर (Amritsar), जालंधर (Jalandhar), मोहाली (Mohali), लुधियाना (Ludhiana) और पटियाला (Patiala) जैसे बड़े शहरों में वर्ल्ड क्लास सड़कें (World Class Roads) बनाने की योजना को हरी झंडी दी है। इन शहरों के कुछ चयनित क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर (Road Safety Infrastructure) को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा।
सरकार की योजना है कि वर्ष के अंत तक लिंक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिले और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो सके। इस परियोजना से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
यह पहल पंजाब सरकार की ग्रामीण और शहरी सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है, जो आने वाले समय में राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देगी।
